कुणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे !

महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता, सत्तेच्या हव्यासापोटी आश्वासनांची उधळण करणाऱ्या महायुती सरकारने ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागात ३००० कोटी तर आदिवासी विकास विभागात ४००० कोटी रुपयांची कपात केली आणि आता एप्रिल महिन्याचे अनुदान देता यावे यासाठी सरकारने आदिवासी विकास विभाग आणि महिला विकास विभागाचे तब्बल ७४६ कोटी रुपये महिला विकास विभागाकडे वळवले आहेत.पण प्रश्न असा आहे की आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काचे पैसे दुसरीकडे वळवून सरकार त्यांच्यावर अन्याय करत नाही काय?

महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना.. महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ (MPBCDC) अंतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.. तथापि लाडकी बहीण योजना चालू झाल्यापासून शैक्षणिक कर्जाच्या वितरणात होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे .

लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक योजना फक्त कागदोपत्री बघाव्या लागतात काय असा संभ्रम लोकांमध्ये दिसत आहे..