बारामतीत कांदा आणि दूध दरवाढीसाठी राष्ट्रवादी(शरद पवार गट) चे आंदोलन

बारामतीत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार गट) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे आणि युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा आणि दूध दरवाढीसाठी जनआक्रोश आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.

गेल्या काही महिन्यांपासून कांदा आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य दर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादन खर्च वाढत असताना बाजारातील कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार गट) पक्षाने हे आंदोलन उभारले.

सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर भाष्य केले आणि सरकारकडून त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, "शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. कांदा आणि दूध उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळावा, यासाठी आम्ही लढत आहोत."

युगेंद्र पवार यांची भूमिका
युगेंद्र पवार यांनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आणि सरकारने त्वरित पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, "शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आम्ही अधिक तीव्र आंदोलन करू."

शेतकऱ्यांचा आक्रोश

कष्टाची शपथ, घामाचा सागर,

तरीही उपाशी का हा शेतकरी उदार,

कांद्याचे भाव झाले तुटके,

दुधाचे घडत आहेत सौदे फसवे!

सुप्रिया ताईंचा आवाज घुमतो,

युगेंद्र पवारही निर्धार सांगतो,

शरद पवारांचा आधार पाठीशी,

शेतकऱ्यांचे स्वप्न आहे मुठीशी.

हक्काचा दर मिळावा आम्हाला,

घामाचा सन्मान व्हावा शेताला,

सरकारने दिली न दिली साथ,

आम्ही लढू, न सोडू हातातला हात!

बारामतीच्या रस्त्यांवर गजबजले मेळे,

शेतकऱ्यांचे असले निर्धाराचे खेळे,

दुःखाची सावली, पण आशेचा प्रकाश,

न्याय मिळवण्यासाठी हा मोठा प्रयास!

आता थांबणार नाही हा प्रवास,

शेतकऱ्यांसाठी झुंज हा आखलेला खास,

कांदा असो, दूध असो, वा शेतीचा वास,

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आम्ही उभे खास!

जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार गट) पक्षाने राज्यभरात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पक्षाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे.

या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाईल आणि त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा आहे.