प्रकल्पग्रस्त व अनुकंपासाठी पदभरतीमध्ये 5 टक्के समांतर आरक्षण - राज्यमंत्री दत्तामामा भरणे.
वनव्यवस्थापन समितीच्या कामकाजा संदर्भांत आदर्श नियमावली होणार तयार

दि. 27, मुंबई : राज्यातील अनुकंपधारक, प्रकल्पग्रस्तांच्या पदभरती व आरक्षण आणि वन व्यवस्थापन समितीच्या कामकाजासंदर्भात आज राज्यमंत्री दत्ता मामा भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. या बैठकीत अनुकंपधारक, प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. तसेच यावेळी या विभागातील आतापर्यंत झालेल्या कामांचा आढावा तसेच पुढील कामकाजांना गती देण्यासंदर्भात निर्देश दिले.
पदभरतीच्या प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणासंदर्भात सक्तीने नियमांचे पालन करण्यात यावे. तसेच यापुर्वी झालेल्या पदभरतीमध्ये या नियमांचे पालन झाल्यासंदर्भातील अहवाल तात्काळ सादर करावा असेही निर्देश यावेळी दत्तामामा भरणे यांनी दिले. प्रकल्पग्रस्तांना समांतर पाच टक्के आरक्षण असुन, शासनाच्या आदेशानंतर झालेल्या भरतीसंदर्भातील अहवाल सादर करावा. तसेच, तब्बल ११ हजार उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये असुन, त्यांच्या भरतीसंदर्भात सर्व विभागांनी भविष्यात नियमांचे सक्तीने पालन करून कार्यवाही करावी असेही सांगितले.
दरम्यान वनव्यवस्थापन समितींच्या कामकाजात काटेकोरपणे सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी वन विभागाच्या संबंधित अधिका-यांना सांगितले. राज्यातील वनव्यवस्थापन समितींच्या कामकाजांची एक आदर्श नियमावली बनवावी अशा सूचना संबंधित अधिका-यांना दिल्या.
या निर्णयांमुळे राज्यातील अनुकंपा व प्रकल्पग्रस्त तरुणांना खुप मोठा फायदा होणार असुन त्यांच्या बेरोजगाराचा प्रश्न सुटणार आहे. तसेच राज्यातील वन व्यवस्थापन विभागाती ल कामांना गती मिळणार असुन प्रलंबित प्रश्न लवकर मार्गीही लागतील असाही विश्वास यावेळी दत्तामामा भरणे यांनी व्यक्त केला.