आले शासनाच्या मना तेथे कोणाचे चालेना; कोरोना बाबतीत शासनाची दुट्टपी भुमिका.

महाराष्ट्र सोशल मिडीया

राज्यात एकीकडे शासनाच्या म्हणण्यानुसार कोरोना रुग्ण वाढत असताना शासन सर्व सामान्य जनतेवर निर्बंध लावत आहे दुसरीकडे मात्र रुग्ण कमी आहेत म्हणुन शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य कर्मचारी शासनाच्या परिपत्रकानुसार कमी करण्यात येत आहे. यामुळे कंत्राटी कामगारांवरती बेरोजगारीची वेळ आली आहे. शासन तहान लागल्यावरती विहीर खणत आहे. शासन स्वतःच 3ऱ्या लाटेमुळे निर्बंध लावत आहे व स्वतःच आरोग्य कर्मचारी यांना कामावरून कमी करत आहे शासनाच्या या दुट्टपी भूमिकेमुळे संभ्रम निर्माण होत असून कोरोना संदर्भात लोकांच्या मनात शंका उत्पन्न होत आहे.

गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोना मुळे राज्यात आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली असून शासनाच्या कोणत्याच निर्णयावर व धोरणांवर अंकुश राहिला नसून लोकशाहीचे चौथा आधारस्तंभ म्हणणारी पत्रकारिताही सध्या मूग गिळून गप्प आहे. सध्या राज्यात आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती असून शासन कधी कोणता निर्बंध लावेल हे सांगता येत नाही यामुळे सामान्य जनतेची अवस्था हलाल बकऱ्या सारखी झाली असून कधी मानेवर सुरा फिरेल याची शाश्वती राहिली नाही.

राज्यात विरोधक अन सत्तेतील पक्षांची अवस्था ही तु रडल्यासारखं कर मी मारल्यासारखं करतो अशी आहे. विरोधकही सोयीनुसार विरोधी पक्षाची भुमिका निभावत आपणच कसे सत्तेत येऊ याच गोष्टींसाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. आज देशात सत्तेविरुद्ध बोलणे व शासनाला प्रश्न विचारणे हा देशद्रोह झालं असून लोकशाहीची गळचेपी होताना दिसत आहे यावर सध्या वकील संघटनांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शासनाच्या धोरणांवरती अंकुश लावणे गरजेचं आहे.

राज्यात आर्थिक, सामाजिक रोजगार बाबतीत पीछेहाट होत असताना शासन या बाबतीत कोणतेही प्रयत्न करताना दिसत नाही. राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढत असताना तरुणाई निरशाच्या गर्तेत अडकत चालली आहे.

शासन कोरोनावरती फक्त कडक निर्बंधाचीच मात्रा लावत असुन लसीकरणासाठी अजूनही जनता प्रतीक्षेत असून त्यांना पहिला डोसही उपलब्ध होत नाही. यामुळे कोरोना संसर्गाला कितीही काळजी घेतली तरी लोक बळी पडत आहे. अन यामुळे कोरोना व निर्बंधाचे दृष्टचक्र चालत आहे.

यामुळे अजुन किती काळ जनतेला या दृष्टचक्रात अडकायला लागणार आहे हे सांगायला कदाचित भविष्यवेत्त्याचीच गरज पडणार आहे.