राज्यात पुन्हा एकदा एकदा लॉकडाउन; नियमावली जाहीर.

राज्यात दिवसेंदिवस वाढत जाणारी रुग्ण संख्या पाहता 2-3 दिवसांपूर्वी राज्यशासनाने या संदर्भात लॉकडाउनचे संकेत दिले होते त्यासंदर्भात आज उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधताना आज रात्री (दि.14) 8 वाजल्यापासून राज्यात 144 कलम लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

यामध्ये राज्यात संपूर्णतः संचारबंदी लागू होईल पण सकाळी सात ते रात्री 8 वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने तसेच आस्थापना, सार्वजनिक बस, रेल्वे, विमान सेवा अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी चालू राहील, हॉटेल व्यावसायिक व रस्त्याच्या कडेची खाद्यपदार्थांची दुकाने फक्त पार्सल साठी चालू राहतील, बँका, हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स, साफसफाई कर्मचारी व इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच आस्थापने कोविड प्रतिबंध पाळून चालू राहतील व इतर सर्व आस्थापने, कारखाने 30 एप्रिल पर्यंत पूर्णतः बंद राहील. ज्या ठिकाणी कामगारांची राहण्याची सोय आहे अशा कारखान्यात त्यांना काम करण्यास मुभा राहील मात्र अशा कामगारांना लसीकरण गरजेचे राहील.

बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच घरगुती काम करणारे नोंदणीकृत कामगार, आदिवासी यांच्यासाठी लाभार्थी पॅकेज जाहीर केले आहे तसेच अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एक महिन्यासाठी प्रतिमाणसी तीन किलो गहू याप्रमाणे मोफत वाटप केले जाणार आहे. राज्यातील शिव भोजन थाळीही मोफत दिली जाणार आहे.

राज्यात 15 दिवसांसाठी खालील प्रमाणे निर्बंध लावले असून याचे पालन सर्वांनी करावे असे आवाहन मा. मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

• संपूर्ण राज्यात कलम 144 लागू (पोटनिवडणूक क्षेत्र निवडणूक काळ वगळता).
• अनावश्यक येणे-जाणे बंद.
• अत्यावश्यक नसलेली संचारबंदी.
• सकाळी 7 ते रात्री 8 अत्यावश्यक सेवा सुरू.
• बस आणि लोकल फक्त अत्यावश्यक सेवासाठी सुरू.
• बँका, पेट्रोल पंप सुरू.
• भाजीपाला, दूध सकाळी 7 ते रात्री 8 पर्यंत सुरू.
• हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट तसेच रस्त्यावरील खाद्य विक्रेते यांना परवानगी ( फक्त पार्सल).
• गरिबांना प्रति माणसी 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ मोफत एक महिना 7 कोटी नागरिकांना मदत मिळेल.
• शिवभोजन थाळी 1 महिना मोफत यामधून रोटीचा प्रश्न निकाली.
• इंदिरा गांधी, संजय गांधी, निराधार, अंध अपंग या योजना मधील 35 लाख नागरिकांना अधिकचे 1000 रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार.
• नोंदणीकृत 12 लाख बांधकाम कामगार यांना 1500 रुपये आर्थिक सहाय्य.
• नोंदणीकृत घरेलू कामगार यांना 1200 रुपये साहाय्य. अधिकृत फेरीवाले यांना 1500 रुपये मदत ( 5 लाख).
• परवानाधारक रिक्षाचालक यांना 1500 रुपये ( 12 लाख लाभार्थी).
• 3300 हजार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी यांना देणार असून त्या त्या जिल्ह्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना यातून कराव्यात.